२०८२ बैशाख ८, सोमबार ०७:१६
उच्च अदालत जनकपुरले स्व. रामनारायण मिश्र स्मृति भवनको निर्माण कार्य तत्काल नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले पोखरीको डिल मिचेर अगाडि बढाइएको भवन निर्माण कार्य तत्काल रोकिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सो आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुराम सिलवालको एकल इजलासबाट तत्काल निर्माण कार्य रोका गर्न आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २०७९ सालको फागुन ४ गते प्रदान गरेको भवन निर्माण नक्शा र त्यसका आधारमा अगाडि बढाइएको निर्माण कार्यले सार्वजनिक सम्पदा, गंगासागर पोखरीको डिलमा ‘अपूरणीय क्षति’ पु¥याउने सम्भावना देखिएकाले तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ ।
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ अनुसार पोखरी वा जलाशयको डिलबाट कम्तीमा ५ मिटर दूरीमा मात्र भवन निर्माण गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर स्व. रामनारायण मिश्र स्मारक समितिद्वारा अगाडि बढाइएको निर्माण कार्यले मापदण्ड उल्लंघन गर्दै पोखरीको संरचनामै क्षति पु¥याउने गरी निर्माण गरिरहेको विपक्षीहरुको दाबी छ ।
गुठी संस्था शाखा जनकपुरले समेत २०७८ सालमै सो डिलमा निर्माण नगर्न पत्राचार गरेको तथ्य अदालतमा पेश गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राम नेक साह, मुकेश कुमार कार्की, प्रकाश कुमार घिमिरे र अधिवक्ताहरू राहुल कुमार झा, राम सागर साह र राकेश कुमार साहको तर्फबाट बहस प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उनीहरूले न्यायालय समक्ष सम्पदाको संरक्षण र डिल मिचाइको स्पष्ट प्रमाण सहित अतिक्रमण रोक्न माग गरेका थिए । अदालतले विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अन्यको हकमा भने स्वतन्त्र रूपमा वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिन भनिएको छ ।
